कार्बनचे जागतिक उत्सर्जन कमी क

पेरूमध्ये जागतिक परिषदेस प्रारंभ 

वृत्तसंस्था, लिमा 

कार्बनचे जागतिक उत्सर्जन कमी करण्याकरिता नवा महत्त्वाकांक्षी आणि बंधनकारक करार करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी भारतासह जगभरातील १९०हून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींची मांदियाळी सोमवारपासून दक्षिण अमेरिकेतील पेरू देशाची राजधानी लिमा येथे जमली आहे. पुढील वर्षी डिसेंबरमध्ये पॅरिसमध्ये होणाऱ्या परिषदेत याबाबतच्या ऐतिहासिक कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी यंदाची परिषद ही शेवटची संधी आहे. १२ दिवसांच्या या परिषदेत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या नेतृत्वाखालील १७ सदस्यांचे शिष्टमंडळ सहभागी झाले आहे. 

सहभागी देशांनी हवामानबदलाच्या अनुषंगाने स्वतःहून करायच्या ठरवलेल्या गोष्टी २०१५च्या कराराकरिता सांगायच्या आहेत. विकसनशील देशांकडे प्रत्येक क्षेत्रनिहाय उत्सर्जनघट करण्याचा, तसेच ऊर्जेची तीव्रता वाढवण्यासंदर्भातील उद्दिष्टांचा पर्याय आहे. पॅरिस परिषदेत त्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत. त्या कराराची अंमलबजावणी २०२०पासून होणार आहे. 

परिषद कशासाठी? 

युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेच्या सभासद देशांची दरवर्षी होणारी ही परिषद आहे. ही संस्था १९९४मध्ये अस्तित्वात आली. या परिषदेला कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीओपी) असे म्हणतात. हवामानबदलाशी लढण्याकरिता कृती आराखडा तयार करण्यासाठी आणि त्याबाबत जागतिक बंधनकारक करार करण्यासाठी ही परिषद भरवली जाते. जपानमध्ये क्योटो इथे १९९७मध्ये झालेल्या परिषदेत केलेला क्योटो प्रोटोकॉल २००५मध्ये अंमलात आला. त्याद्वारे ३७ विकसित देशांना पहिल्या टप्प्यात २०१२ पर्यंत त्यांचे कार्बन उत्सर्जन घटवण्याचे बंधन घालण्यात आले. पुढील टप्प्याची मुदत २०२०पर्यंत आहे. मात्र क्योटो प्रोटोकॉल फारसा यशस्वी ठरला नाही. उत्सर्जनात कपात करण्याची जबाबदारी सर्व देशांची असल्याचे २०१०च्या कॅनकून येथील परिषदेत ठरले. 

भारतासाठी काय? 

गेल्या काही वर्षांत भारत विकासाकडे वेगाने वाटचाल करू लागल्यावर कार्बन उत्सर्जन वाढले आहे. त्यामुळे भारताच्या म्हणण्याला या परिषदेत महत्त्व आहे. चीन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ यांच्यानंतर उत्सर्जनात भारताचा चौथा क्रमांक लागतो. त्यामुळे भारतावरही उत्सर्जन घटवण्यासाठी दबाव येण्याची शक्यता; मात्र भारताची उत्सर्जनवाढ गेल्या दहा वर्षांतच झाल्याने आजच्या तापमानवाढीसाठी भारत जबाबदार नसल्याची भारताची भूमिका. गरीब देशांना विकासासाठी पुरेशी संधी दिली पाहिजे, असे भारताचे मत. सौर ऊर्जेची क्षमता पाच पटींनी वाढवून २०३०पर्यंत १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे भारताचे नियोजन. 



चार महत्त्वाचे घटक 

२००७ मध्ये बाली येथे झालेल्या परिषदेत हवामानाच्या करारासाठी चार महत्त्वाचे घटक ठरवण्यात आले. 

उत्सर्जनात कपात: ठरवलेल्या मुदतीत हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात ठरवलेल्या उद्दिष्टांएवढी कपात करणे बंधनकारक 

परिस्थितीशी जुळवून घेणे: हवामानबदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी सहभागी देशांना मदत करण्याकरिता कृती आराखडा 

तंत्रज्ञान हस्तांतर : हवामानबदलावर नियंत्रण आणण्यासाठी किंवा जुळवून घेण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञानाची उपलब्धता करून देण्यासाठी आराखडा 

अर्थसाह्य : गरीब देशांना हवामानबदलाशी दोन हात करण्याकरिता अर्थसाह्य. 

आयपीसीसीचा अहवाल 

विविध भागांमध्ये हवामानबदल होत असल्याने उष्णतेची लाट, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ आणि वणवे आदी आपत्ती उद्‍भवत आहेत. या शतकाच्या अखेरीस या संकटांचा धोका वाढतच जाणार आहे. 

असा धोका भारतासह जगभरातील २० देशांना 

घनदाट लोकवस्तीच्या मुंबई आणि कोलकाता या भारताच्या किनारी शहरांना हवामानबदलाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता. 

चालू शतकाच्या शेवटी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी होण्याची भीती या शहरांना अधिक